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घरेलु कामगार – नयी सदी के गुलाम

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1931 की जनगणना के अनुसार देश में 27 लाख घरेलू कामगार थे, अधिकाँश पुरुष| स्वतंत्रता के पश्चात् साहबी कम हुई, जमींदारों की बेगार बंद हुई और विस्तार लेती पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में नई सरकारी-निजी नौकरियाँ आईं तो 1971 में यह तादाद घटकर 67 हजार रह गई|

उसके बाद 80 के दशक में नवउदारवादी नीतियों से जहाँ एक ओर नया शहरी मध्यम वर्ग उभरा वहीं गाँवों में सामाजिक-आर्थिक शोषण से त्रस्त, खेती में रोजगार की सम्भावना के अभाव और बड़े पैमाने पर जंगल-जमीन पर कॉर्पोरेट कब्जे से उजाड़े गए लोगों के बड़े समूह भी इन शहरों की और पलायन के लिए मजबूर हुए| 1991 में घरेलू कामगारों की तादाद 10 लाख पार कर गई| उसके बाद यह सँख्या और भी तेजी से बढ़ी| 2004 के NSSO के रोजगार सर्वे के मुताबिक यह तादाद 47 लाख हो गई लेकिन अब इसमें अधिक तादाद 71% अर्थात 30 लाख स्त्रियाँ हैं| 2004 में शहरी कामगार स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा रोजगार स्रोत यही था| उसके बाद भी यह प्रक्रिया जारी है और आज सँख्या और भी ज्यादा है|

इनका भयंकर शोषण होता है, कोई न्यूनतम वेतन और अन्य कायदे यहाँ लागू नहीं| असुरक्षा, शारीरिक-यौनिक अत्याचार भी है| संगठन का अभाव है| लेकिन दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों से आती खबरें बताती हैं कि *संगठित होने की शुरुआत पहले मालिक तबके ने की है| हाउसिंग सोसायटीज़ इकठ्ठा होकर वेतन कम रखने, लिफ्ट इस्तेमाल न करने देने, जैसे अमानवीय नियम बना रही हैं|*

निश्चय ही इसका प्रतिवाद असंतोष और गुस्से में होगा| लेकिन उसे संगठित प्रतिरोध की शक्ल लेनी होगी| मजदूर कार्यकर्ताओं के लिए काम का वक्त है|

 

By Mukesh Aseem

This post was written by sanjay dash.

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