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राज्य में मीट का व्यापार अवैध तरीके से नहीं होने दिया जायेगा

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राँची : मुख्यमंत्री सचिवालय : मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि किसी भी कीमत पर राज्य में मीट का व्यापार अवैध तरीके से नहीं होने दिया जायेगा। सरकार लाइसेंस दे रही है, दुकानदार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवदेन दे सकते हैं। लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के अनुसार तय जानवारों के मीट बेच सकते हैं। प्रतिबंधित पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कड़ाई से रोक लागू रहेगी। वे आज झारखंड मंत्रालय में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि मीट का व्यापार करनेवालों को अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बतायें। मुख्यमंत्री ने निदेष दिया कि जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्सिंग पर दें। इससे मीट के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी। जहां वधशाला बनायी जानी है, वहां ट्रिटमेंट प्लांट भी लगायें ताकि पशुओं का खून सड़क पर न बहे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में ऑनलाइन लाइसेंस दिया जा रहा है। अब तक 7333 लाइसेंस दिये जा चुके हैं। एक लाइसेंसधारी दुकानदार प्रतिदिन 50 पक्षी (मुर्गा आदि) तथा 10 छोटे पशु (खस्सी) का मांस बेच सकते हैं।बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, नगर  विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, रांची नगर निगम के आयुक्त श्री शांतनु अग्रहरि उपस्थित थे।

 

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